Geldermalsen - Regelmatig heeft Ad van Krieken, raadslid namens CDA West Betuwe, contact met bestuurders bij de provincie en Tweede Kamer. Zeker als het gaat om actuele zaken zoals de PAS (Programma Aanpak Stikstof) probeert het CDA de belangen van de agrarische sector zo goed mogelijk te behartigen.
Ad heeft onlangs contact gehad met Peter Drenth, CDA gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Volgens hem is er, door de uitspraak van de Raad van State over de PAS, duidelijk geworden dat we in Nederland iets aan terugdringing van emissie moeten doen. Dat is niet de schuld van de boeren en ook de oplossing ligt niet alleen bij de boeren.
De uitspraak van de Raad van State over het PAS is duidelijk: iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen aan de terugdringing van emissie. Als de gedeputeerde dan inzoomt op wat voor ons ligt, dan is emissiereductie van de landbouw vooral gericht op het innemen van emissie bij stoppende bedrijven. Daarmee hoeft het overgrote deel van de agrariërs welke doorgaan dus niet opnieuw een bijdrage te leveren. Dat de minister verder wil gaan en alle dier - en fosfaat rechten in wil nemen bij vrijwillige verkoop is haar keuze en komt niet overeen met de wens van de provincie.
De focus van Peter Drenth ligt bij het faciliteren van boeren die door willen gaan. Daar is ook het beleid op gericht en zijn vele subsidies voor. Van emissieloze stallen tot het ondersteunen van jonge boeren.
Verder heeft Ad meerdere keren contact gehad met Maurits von Martels (CDA Tweede Kamerlid). Zoals wellicht bekend is Maurits naast Tweed Kamerlid een echte boer met een melkveebedrijf. Ad heeft duidelijk de zorgen kenbaar gemaakt over de PAS, maar ook de keuzes die het CDA hierover in de Haagse politiek moet gaan maken. Het CDA een partij van en voor iedereen, maar zeker ook van en voor de boeren.